प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त, उत्तराखंड के 8.21 लाख किसानों को मिला 181 करोड़ का लाभ, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

देहरादून: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत देश के 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों को 22 हजार करोड़ से अधिक की सम्मान राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई। उत्तराखंड के किसानों को भी इस योजना के तहत बड़ी राहत मिली है। राज्य के 8.21 लाख पात्र किसानों को 181 करोड़ की धनराशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई। अब तक की 18 किस्तों में प्रदेश के किसानों को कुल 2926.24 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।

ये भी पढ़ें:   विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून ने समय पर जांच और जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर

सुबे के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सरखेत में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान 19वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस दौरान विभिन्न समूह संगठनों के पदाधिकारियों को फार्म मशीनरी बैंक के तहत पावर वीडर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, ब्रश कटर, आटा चक्की, चौफ कटर और ट्रैक्टर जैसे उपकरण तथा किसानों को सहयोग राशि के चैक भी प्रदान किए गए।

ये भी पढ़ें:   मूसलाधार बारिश का कहर: जलभराव, कार पर गिरा पत्थर, 17 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त-व्यस्त

कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं औद्यानिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना है। किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्र, जल संरक्षण सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी राष्ट्र को समर्पित करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष किसानों को तीन किस्तों में 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना से न केवल छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हो रहा है, बल्कि इससे देश की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

ये भी पढ़ें:   मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर SIR पर की समीक्षा

इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, सचिव कृषि डा0 एसएन पांडे, निदेशक कृषि केसी पाठक, जैविक बोर्ड के सदस्य निरंजन डोभाल, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, बीडीसी बालम सिंह, ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *